2673 पटक हेरिएको 
नेदरल्याण्ड्स —
भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (GCRPPB) ले भुटानी मानव अधिकार रक्षक लोकनाथ आचार्यको जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको घटनाप्रति भुटान सरकारले २०२५ जुलाई २ मा दिएको औपचारिक प्रतिक्रियाप्रति गहिरो चिन्ता र आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पत्राचार AL BTN 1/2025 को आधारमा जारी प्रतिक्रिया अनुसार भुटानले आचार्यको बेपत्ता प्रकरणबारे कुनै जानकारी नभएको र आफ्ना सुरक्षा निकायको संलग्नता नभएको दाबी गरेको छ।
मानव अधिकार रक्षक लोकनाथ आचार्य सन् २०१४ अक्टोबरदेखि बेपत्ता छन्। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक मेरी लउलर, मनपरी थुनासम्बन्धी कार्यदलकी सञ्चार उपाध्यक्ष म्याथ्यू जिलेट, जबर्जस्ती वा अनैच्छिक बेपत्ता सम्बन्धी कार्यदलकी अध्यक्ष ग्याब्रिएला सिट्रनी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र संरक्षणसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक आइरिन खानले २०२५ अप्रिल २२ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आचार्यलाई २०१४ अक्टोबर १६ मा भारतमा सादा पोशाकधारी सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरी जबर्जस्ती भुटान लगिएको तथा वाङ्दु फोद्राङ जिल्लास्थित राबुना सैनिक कारागारमा राखिएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको बताएका थिए।
वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यसबेलादेखि हालसम्म आचार्यको अवस्थाबारे कुनै पुष्टि भएको छैन। उनको परिवारले दशकभन्दा बढी समयदेखि न त सम्पर्क गर्न सकेको छ, न त कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले यसबारेमा भारत र भुटान दुवै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेका थिए।
तर भुटान सरकारले जुलाई २ मा दिएको औपचारिक जवाफमा भने आचार्यलाई न त पक्राउ गरिएको, न भुटान ल्याइएको, न नै थुनामा राखिएको भन्दै घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको र विदेशमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ।
लोकनाथ आचार्य भुटानको ल्होत्साम्पा समुदायका निर्वासित सदस्य हुन्, जसलाई १९९० को दशकको सुरुवातमा बलपूर्वक देश निकाला गरिएको थियो। त्यसयता, उनी नेपालमा निर्वासनमा रही भुटान मानव अधिकार संगठनमार्फत शरणार्थी अधिकारको पक्षमा शान्तिपूर्ण वकालत गर्दै आएका थिए। जीसीआरपीपीबीको भनाइमा, यस्ता शान्तिपूर्ण अधिकारकर्मीको संरक्षण हुनु पर्ने हो, सजाय होइन।
GCRPPB ले यस प्रकरणमा भुटान सरकारले विगतमा देखाएको सहयोगी भूमिकालाई स्वागत गरे पनि लोकनाथ आचार्यको बेपत्ता सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि वास्तविक अनुसन्धान वा जवाफदेही प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
GCRPPB का संस्थापक एवं वैश्विक समन्वयक राम कार्कीका अनुसार, आचार्यको मुद्दा केवल उनको परिवारका लागि मात्र नभई भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताहरूलाई कत्तिको इमानदारीपूर्वक पालन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। उनी भन्छन्, “सत्य र पारदर्शिता मानव अधिकारको रक्षा र विश्वास पुनःस्थापनाको मेरुदण्ड हो।”
GCRPPB ले भुटान सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग पूर्ण सहकार्य गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान अघि बढाउन, आचार्यको अवस्थाबारे सबै विवरण सार्वजनिक गर्न, सम्भावित थुनास्थलहरूमा निष्पक्ष निरीक्षणको व्यवस्था गर्न, मानव अधिकार रक्षक तथा शरणार्थीहरूको सुरक्षामा प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्न र परिवारसँग रचनात्मक संवादमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
