1727 पटक हेरिएको
जेनेभा,युरोपियन युनियन (EU) ले भुटान सरकारलाई देशका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) का छजना विशेष प्रतिनिधिहरूले भुटानका राजा समक्ष राजनीतिक बन्दीहरूलाई माफी दिएर रिहा गर्न अनुरोध गरेका थिए, जसले भुटानको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको सम्मान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
युरोपियन युनियनले प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा, EU र भुटानबीचको आगामी मानवअधिकार संवादलाई मध्यनजर गर्दै, भुटानमा ३२ जना व्यक्तिहरू अझै पनि कथित राजनीतिक गतिविधिका कारण अनुचित रूपमा जेलमा थुनिएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ कि युरोपियन युनियन भुटानसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अत्यन्तै मूल्य दिन्छ र भुटानमा गरिएको लगानी तथा साझेदारीको स्वागत गर्दछ। तर यस्तो साझेदारी मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्ने र हालका बन्दीकरणका घटनाहरू ती प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ती ३२ जना बन्दीहरू मध्ये धेरैजना चेमगाङ जेलको ‘राष्ट्रविरोधी’ भनिने खण्डमा र केही राबुना जेलमा थुनिएका छन्। अधिकांशले बिना पैरोलको आजीवन कारावास भोगिरहेका छन्। पत्रले थप जनाउँछ कि कैदीहरूलाई प्रारम्भिक गिरफ्तारिको समयमा यातना दिइएको र जेलभित्रको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको विश्वसनीय प्रतिवेदनहरूबाट पुष्टि भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छाचारी बन्दीकरणसम्बन्धी कार्यसमूहले पनि सन् २०२५ फेब्रुअरी १८ मा तीनजना बन्दीहरूको केस परीक्षण गर्दै उनीहरूको बन्दीकरण अनुचित भएको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको थियो।
युरोपियन युनियनले भुटान सरकारसँग ती ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरूलाई शीघ्र रिहा गरी पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरेको छ। युरोपियन युनियनका अनुसार, यदि भुटानले यो कदम चालेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट, विशेष गरी EU बाट, उच्च प्रशंसा प्राप्त हुनेछ र भुटानसँगको सबै प्रकारका द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
