510 पटक हेरिएको मार्च १७, २०२५-संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यदल मनमानी नजरबन्द विरुद्धको कार्यदल (Working Group on Arbitrary Detention WGAD) ले भूटानमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघन र राजनीतिक बन्दीहरूको अवैध थुनाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आधिकारिक प्रतिवेदन जारी गरेको छ। Opinion No. 60/2024 शीर्षकको यस प्रतिवेदनले भूटानी सरकारले नेपालीभाषी नागरिकहरूलाई अन्यायपूर्वक जेलमा राख्ने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ।
यस प्रतिवेदनमा विशेष गरी बिर्ख बहादुर छेत्री, कुमार गौतम, र सुनमान गुरूङ नामक नेपालीभाषी भूटानी नागरिकहरूको अवस्था उल्लेख छ। तीनैजनालाई २००८ मा पक्राउ गरी अमानवीय अवस्थामा आजीवन कारावास दिइएको छ।
तर यी तीन जना मात्रै होइनन्, भूटानमा कम्तीमा २९ अन्य राजनीतिक बन्दीहरू पनि अन्यायपूर्ण रूपमा जेलमा रहेको WGAD ले जनाएको छ। भूटानी सरकारले निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया नअपनाई झुटा आरोप लगाएर आलोचकहरूलाई दमन गर्ने काम गरिरहेको छ, विशेष गरी नेपालीभाषी समुदायमाथि।
संयुक्त राष्ट्रसंघले भूटानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको पुष्टि गर्दै सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न, कानुनी प्रणाली सुधार गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, र स्वतन्त्र मानव अधिकार अनुसन्धानको अनुमति दिन भूटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
WGAD को प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू
१. तीन नेपालीभाषी भूटानी नागरिकहरूलाई कुनै पनि वारन्ट बिना पक्राउ गरियो।
. उनीहरूलाई भूटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) अन्तर्गत जीवनभर कैदको सजाय दिइयो।
- सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण विचार व्यक्त गरेको कारण उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप दोषी ठहराइयो।
२. उनीहरूलाई कानुनी सहायता लिन प्रतिबन्ध लगाइयो।
- उनीहरूले आफ्नो बचाउका लागि वकिलसमेत पाउन सकेनन्।
- मुद्दा डजोंग्खा भाषामा चलाइयो, जुन उनीहरूलाई बुझ्न कठिन थियो।
३. सरकारले उनीहरूलाई आतंकवादी करार गरेर झुटा आरोप लगायो।
- राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) लाई नेपालीभाषी समुदाय र सरकार विरोधीहरूमाथि दमन गर्न प्रयोग गरियो।
- WGAD का अनुसार उनीहरू शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको अधिकार प्रयोग गरेको मात्र कारणले जेलमा छन्।
४. सन् २०१७ देखि ती बन्दीहरूसँग परिवारजनको सम्पर्क पूर्ण रूपमा बन्द गरियो।
- भूटान सरकारले २०२४ मा झुटा दाबी गर्दै परिवार भेटघाट जारी रहेको बतायो।
- ICRC (अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस) ले अन्तिमपटक २०१२ मा भूटान भ्रमण गरेको थियो।
- सन् २०२२ मा परिवारजनले ICRC कागजात देखाउँदा पनि भेटघाट अनुमति दिइएन।
५. भूटान सरकारले WGAD को अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा असहयोग गर्यो।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले कुनै प्रमाण वा कानुनी आधार प्रस्तुत गरेन।
- यसले भूटान सरकारको पारदर्शिता र मानव अधिकार प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलीज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भूटान (GCRPPB) ले यस प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै, भूटान सरकारलाई तुरुन्त सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न, कानुनी सुधार गर्न, र स्वतन्त्र मानव अधिकार अनुगमन अनुमति दिन आह्वान गरेको छ।
GCRPPB ले अन्यायपूर्वक पक्राउ गरिएका सबै बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न, गैरन्यायिक गिरफ्तारी बन्द गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निगरानीकर्ताहरूलाई जेलहरू भ्रमण गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ।
भूटानमा मानव अधिकार उल्लंघनको निरन्तरता
यो प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ कि भूटान सरकारले विशेष गरी नेपालीभाषी समुदायलाई दमन गर्दै आएको छ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) लाई सरकारविरुद्धको आवाज दबाउन हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
- भूटानले स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जेल निरीक्षणको अनुमति नदिनु मानव अधिकार उल्लंघनलाई अझ उजागर गर्छ।
WGAD को निष्कर्ष अनुसार भूटानमा अझै कम्तीमा ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरू झुटा आरोपमा जेलमा राखिएका छन्।
GCRPPB को समर्थन र आभार
GCRPPB ले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै मानव अधिकार समूहहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।
- राजनीतिक बन्दीहरूका परिवारजनहरूले पनि ठूलो हिम्मतका साथ सत्य बाहिर ल्याउन भूमिका खेलेका छन्।
- मानव अधिकार वाच (HRW) ले पनि भूटानको मानव अधिकार दमनबारे आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
GCRPPB ले सबै राजनीतिक बन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दै यस अभियानलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप आवश्यक
- भूटानमा जारी मानव अधिकार उल्लंघनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन आवश्यक छ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार संगठनहरू, र विदेशी सरकारहरूले भूटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गर्न बाध्य पार्न पहल गर्नुपर्छ।
- WGAD को आधिकारिक निर्णयले भूटान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन गर्दै आएको पुष्टि गरेको छ।
भूटानले अब के गर्नुपर्छ?
• राजनीतिक बन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइ।
• स्वतन्त्र मानव अधिकार निकायलाई भूटान प्रवेशको अनुमति।
• सार्वजनिक रूपमा आफ्ना अन्यायपूर्ण कानुनी नीतिहरू सच्याउने प्रतिबद्धता।
भूटानको सरकार अझै पनि आफ्नो आलोचकहरूलाई दमन गर्न मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहेको छ।
यसलाई अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, कानुनी कारबाही, र मानव अधिकार समूहहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यदलको प्रतिवेदनले भूटान सरकारलाई विश्वसामु उभ्याएको छ र अब यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
