झापा– भूटानले महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) निर्माणसँगै सन् १९९० को दशकमा देशबाट विस्थापित नेपालीभाषी भूटानीको पुर्ख्यौली जग्गा, सम्पत्ति र ऐतिहासिक न्यायको विषय पुनः उठेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पत्रिका द डिप्लेम्याट मा अक्टोबर ५ मा प्रकाशित टीपी मिश्र र रमेश गौतमको लेखले गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी निर्माण भइरहेको दक्षिणी भूटानको भूमिसँग विस्थापित नेपालीभाषी भूटानीको इतिहास जोडिएको उल्लेख गरेको छ।

भूटानले गेलेफुलाई प्रविधि, वित्त, वातावरण संरक्षण, बौद्ध मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई जोड्ने नयाँ आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिरहेको छ। भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले गत सेप्टेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै जीएमसीका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आह्वान गरेका थिए।

तर यही परियोजनाले तीन दशकअघि दक्षिणी भूटानबाट विस्थापित नेपालीभाषी भूटानीबीच पुर्ख्यौली भूमि र गुमेको सम्पत्तिको प्रश्न पुनः उठाएको लेखमा उल्लेख छ।

file photo

विस्थापनको इतिहाससँग जोडिएको भूमि

लेखका अनुसार सन् १९८९ मा भूटानले अघि सारेको ‘एक राष्ट्र, एक जनता’ नीतिपछि दक्षिणी भूटानका विद्यालयबाट नेपाली भाषा हटाइएको थियो। त्यसपछिको राजनीतिक तथा सामाजिक तनावबीच सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी भूटानी देशबाट विस्थापित भए।

सन् १९९७ सम्म नेपालका सातवटा शिविरमा करिब ९२ हजार भूटानी शरणार्थी रहेको र थप करिब १५ हजार शिविरबाहिर बसिरहेको तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई लेखले उद्धृत गरेको छ। पछि एक लाखभन्दा बढी भूटानी शरणार्थी अमेरिका लगायत आठ मुलुकमा पुनर्वास भएका थिए।

अहिले विशाल सहर निर्माण भइरहेको दक्षिणी भूटानको भूभागमा विस्थापित परिवारको समेत पुर्ख्यौली जग्गा र सम्पत्ति रहेको भन्दै लेखले जीएमसीको विकाससँगै ती परिवारको इतिहास र सम्पत्तिसम्बन्धी दाबीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वजग्गाधनीले उठाए क्षतिपूर्तिको प्रश्न

अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्दै आएका भूटानका पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीले विस्थापनका क्रममा आफ्नो परिवारले घर, खेतीयोग्य जमिन र बगान गुमाएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा गुमेको सम्पत्ति, व्यवसाय र आम्दानीको विवरणसमेत उल्लेख गरेको उक्त पत्रिकाले जनाएको छ।

अष्ट्रेलियाको एडिलेडमा बस्दै आएका भानु अधिकारीले पनि अहिले जीएमसी प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो परिवारको सात एकड उब्जाउ जमिनसहित अन्य सम्पत्ति रहेको दाबी गरेका छन्। विदेशी लगानीकर्ता परियोजनामा संलग्न भए आफूले कानुनी परामर्श लिएर गुमेको जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ लेखमा उल्लेख छ।

बेलडाँगीबाट पनि उठ्यो आवाज

झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समिति (बीआरआरआरसी) का अध्यक्ष तिलक राईले समेत जीएमसी निर्माणसँगै विस्थापित भूटानीको पुर्ख्यौली भूमिको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

राईले नेपालीभाषी भूटानीको इतिहास र पुर्ख्यौली भूमिको विषयलाई बेवास्ता गरेर विकास अघि बढाउन नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको लेखमा उल्लेख छ।

लेखका अनुसार नेपालमा अझै करिब सात हजार भूटानी शरणार्थी दीर्घकालीन समाधानको प्रतीक्षामा छन्। ठूलो संख्यामा शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भए पनि स्वदेश फिर्ती र पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन।

अहिलेका स्थानीय बासिन्दामा पनि जग्गाको चिन्ता

जीएमसीका कारण जग्गासम्बन्धी प्रश्न उठाउनेमा विस्थापित समुदाय मात्र छैनन्। परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा अहिले बसोबास गरिरहेका स्थानीयले समेत क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका विषयमा चासो देखाएको लेखमा उल्लेख छ।

गेलेफु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका क्रममा करिब १ हजार ४ सय एकड क्षेत्रका ५ सय ५२ जग्गाधनी प्रभावित हुने जनाइएको छ। उनीहरूलाई सट्टा जग्गा, टोकनाइजेसन वा नगद क्षतिपूर्तिका विकल्प दिइए पनि पुस्तौंदेखिको जग्गा गुम्ने, जग्गा टुक्रिने तथा सर्पाङ क्षेत्रमै बसोबास गर्न पाउने वा नपाउने जस्ता विषयमा चासो रहेको लेखले जनाएको छ।

विकाससँगै ऐतिहासिक न्यायको माग

भूटानका लागि जीएमसी आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण परियोजना मानिएको छ। जलविद्युत् र पर्यटनमा बढी निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशिएका भूटानी युवालाई स्वदेश फर्काउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसँग परियोजना जोडिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्य उद्धृत गर्दै लेखले सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा भूटानको युवा बेरोजगारी १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा जीएमसीलाई नयाँ रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ।

लेखकद्वयले दक्षिणी भूटानको विकास वा विदेशी लगानीको विरोध गरेका छैनन्। बरु आर्थिक विकाससँगै विगतको विस्थापन र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्।

यसका लागि विस्थापन प्रभावित दक्षिणी जिल्लाको इतिहास अभिलेखीकरण गर्ने, विस्थापित परिवारका सम्पत्तिसम्बन्धी दाबी दर्ता र परीक्षणका लागि पारदर्शी व्यवस्था बनाउने तथा जीएमसी कै सांस्कृतिक र शैक्षिक संरचनामा त्यस क्षेत्रको इतिहासलाई स्थान दिन सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

विश्वसामु ‘माइन्डफुल’ अर्थात् सचेत र मानवीय अवधारणामा आधारित नयाँ सहरका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको जीएमसीले आफू निर्माण भइरहेको भूमिसँग जोडिएको विस्थापनको इतिहासलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखको मुख्य निष्कर्ष छ।