भूटानको मानव अधिकार अवस्था प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर चिन्ता।

मार्च १४, २०२५

भूटान, जुन आफ्नो ग्रस नेशनल हैप्पिनेस र आकर्षक प्राकृतिक दृश्यहरूको लागि प्रख्यात छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको स्थिति माथि बढ्दो चासो र आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। यद्यपि भूटानले समृद्धि, समावेशिता र सांस्कृतिक संरक्षणको छवि प्रस्तुत गरेको छ, यसको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक बन्दीहरू, शरणार्थीहरू, जातीय अल्पसंख्यक र भूटानी शरणार्थीहरूको व्यवहारसँग सम्बन्धित संरचनागत समस्या कायम रहेका छन्। यी चिन्ताहरू २०२४ युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू (UPR) को दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा र स्पेनजस्ता देशहरूले मानव अधिकार उल्लंघनका लागि ठोस सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका थिए। तर, भूटानको प्रतिक्रिया भने अस्वीकृति र इन्कारको थियो, जसले यसको वास्तविक सुधारको लागि गम्भीर संकोचलाई उजागर गर्दछ।

भूटानी शरणार्थी संकट अझै समाधान भएको छैन, जब १९९० को दशकमा १२०,००० भन्दा बढी जातीय नेपाली-भाषी भूटानीहरूलाई निकालिएको थियो। आफ्नो जातीयता र राजनीतिक विश्वासको कारण उत्पीडनको सामना गर्दै नेपालका पूर्वी शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिएका थिए। २०१६ सम्म अधिकांशलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, युके, डेनमार्क, नर्वे र नेदरल्यान्ड्समा तेस्रो देशहरूमा पुनर्स्थापित गरिए पनि, नेपालमा करिब ६,५०० शरणार्थी अझै बाँकी छन् र अझै सम्मान र इज्जतका साथ घर फर्कने अधिकारको पर्खाइमा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर भूटान सँग शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्न आह्वान गरेको छ। UPRको क्रममा, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाले भूटान सँग शरणार्थीहरूको सुरक्षित फर्कने र पूर्ण नागरिकता अधिकारका साथ स्वागत गर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न भनेका थिए। तर भूटानले यो विषयलाई नेपालसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेर अस्वीकार गर्दै नागरिकता पुनर्स्थापना वा राष्ट्रियता सम्बन्धी कानूनी सुधार नगर्ने अडान लिएको छ। यसले हजारौं शरणार्थीहरूको पीडालाई अझ गहिरो बनाएको छ।

भूटानको राजनीतिक बन्दीहरूको उपचार पनि UPRको एक महत्वपूर्ण बिषय थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, पोर्चुगल र स्पेनले भूटान सँग शान्तिपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरूलाई अनुकूल माफी दिने र यसको कारागार प्रणालीको स्वतन्त्र अनुगमनको अनुमति दिने सिफारिस गरेका थिए। तर भूटानले यी सिफारिसहरूको अस्वीकृति गर्दै आफ्ना परीक्षणहरूलाई “कानूनी प्रक्रिया” को रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो। भूटानले भनेको छ कि सबै परीक्षणहरू कानूनी प्रक्रिया अनुसार भएका छन्, जबकि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। भूटानले २०१२ देखि ICRC लाई कारागारहरूको निरीक्षण गर्न अनुमति दिएको छैन र २०१९ को सेप्टेम्बरमा मात्रै अरिबिटरी डिटेन्सन वर्किंग ग्रुपलाई कारागार भ्रमणको अनुमति दिएको थियो।

दोस्रो प्रमुख समस्या भनेको भूटानी नागरिकहरूलाई जबर जस्ती निकाली, उनीहरूको भूमि हडप्ने नीति हो। १९९० को दशकमा निष्कासन गरिएका धेरै नेपाली-भाषी भूटानीहरूको भूमि अब सरकारी विकास परियोजनाहरूमा प्रयोग भइरहेको छ, जसमा गेलेपु माइन्डफुलनेस सिटी जस्तो परियोजना पनि सामेल छ। यस परियोजनामा विकास गरिएको भूमि पहिले जबरजस्ती हडपिएको थियो।

भूटानले सांस्कृतिक पहिचान मेटाउनका लागि भूगोलका नामहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक धरोहरहरूको नाम परिवर्तन गर्ने नीति अपनाएको छ। यसले नेपाली-भाषी भूटानीहरूको सांस्कृतिक धरोहरलाई नष्ट गर्ने काम गरेको छ र Ngalong संस्कृति र पहिचानको प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ।

भूटानले १९९० को दशकमा नेपाली भाषामा शिक्षा दिने पाठ्यक्रम बन्द गरेको थियो। नेपाली भाषिक समुदायलाई शिक्षा को हकबाट वञ्चित गर्नु भनेको एक गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो।

भूटानको २०२४ UPR को दौरान, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूटानसँग शरणार्थी, राजनीतिक बन्दी र जातीय भेदभाव जस्ता मुद्दाहरूमा सुधार ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। तर भूटानले यी सिफारिसहरूलाई अस्वीकृत गर्दै सुधारको लागि इन्कार गरेको छ। भूटानका नेताहरूले भनेका छन् कि उनीहरूको मन्त्री मञ्चमा तीन जना नेपाली भाषिक समुदायका मन्त्री छन्, तर यस्ता दाबीहरू केवल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्त पार्नका लागि गरिएका शब्द मात्र छन्।

भूटानले अस्वीकृत गरेको यी सिफारिसहरूले यसको मानवअधिकार स्थितिमा सुधारको स्पष्ट अभावलाई देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूटानमा साँचो सुधारको लागि दबाब दिनु आवश्यक छ। भूटानले आफूलाई समृद्ध र खुशीको आदर्श मान्न चाहन्छ भने, यसले राजनीतिक दमन, शरणार्थी अधिकार र जातीय भेदभावका गहिरा समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्नेछ।