653 पटक हेरिएको 
भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित विश्वव्यापी अभियान (GCRPPB) ले नेपालका भुटानी शरणार्थीहरूका पक्षमा आएको नेपालको सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले ९ जनवरी २०२६ मा सार्वजनिक गरेको फैसलाले नेपालमा बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुनबाट रोक्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै, उनीहरूलाई अध्यागमन कानुनअन्तर्गत साधारण विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि अदालतले ठहर गरेको छ।
अध्यागमन उल्लङ्घन तथा जरिवाना नतिरेको आरोपमा झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्ने एक भुटानी शरणार्थी परिवारलाई क्यानडा जानबाट रोकिएको गृहसचिवस्तरीय निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो।
अदालतले मान्यताप्राप्त शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्रको म्याद सकिएको वा निर्धारित अवधि नाघेर नेपालमा बसेको कारण दण्डित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी सन् २०१६ मा पुनर्वास कार्यक्रम स्थगित भएपछि यस्ता दण्डहरू अन्यायपूर्ण हुने अदालतको ठहर छ। यात्रामा अवरोध पुर्याउँदा शरणार्थीहरूको जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने अदालतले जोड दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीहरूका लागि निम्न तीनवटा वैधानिक विकल्प पुनः स्पष्ट गरेको छः
1. अवस्था अनुकूल भए स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फिर्ती
2. स्थानीय रूपमा एकीकरण
3. तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास
यदि शरणार्थीहरू स्वदेश फर्कन वा स्थानीय रूपमा एकीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा छन् भने राज्यले यी समाधानहरू सहज बनाउनु पर्ने अदालतको निर्देशन छ।
जीसीआरपीपीबीका अनुसार सन् २०१६ सम्म आठवटा देशमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्। तर पूर्वी नेपालका दुई शरणार्थी शिविरमा अझै ६,५०० भन्दा बढी शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन्।
तीमध्ये धेरैले सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती, परिवार पुनर्मिलन वा वैकल्पिक पुनर्वासको खोजी गरिरहेका छन्। तर भुटानसँग कूटनीतिक पहल नगर्ने, शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नगर्ने र यात्रा कागजात जारी नगर्ने सरकारी निर्णयका कारण उनीहरू यी विकल्पबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
भुटानी अधिकारीहरूले पक्राउ गर्नुअघि नै शरणार्थीका रूपमा दर्ता गरिएका पूर्व भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था झनै जटिल रहेको जीसीआरपीपीबीले जनाएको छ। उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेका भए पनि ती व्यक्तिहरू नेपालमै कानुनी हैसियतविना बस्न बाध्य छन्।
यसका कारण उनीहरू राज्यविहीन बनेका छन्, आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् र परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न असमर्थ छन्।
जीसीआरपीपीबीले नेपाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरू अघि सारेको छः
• भुटान फर्किन चाहने शरणार्थीहरूका लागि पूर्ण नागरिकता र मानवअधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्वेच्छिक तथा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समर्थन खोज्न।
• छुटेका सबै शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया तुरुन्त पुनः सुरु गरी परिचयपत्र तथा यात्रा कागजात जारी गर्न।
• पूर्व राजनीतिक बन्दी तथा अन्य कागजातविहीन शरणार्थीहरूलाई विदेशमा रहेका परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन।
दशकौँदेखि जारी भुटानी शरणार्थी संकट समाधान गर्न यो फैसला ऐतिहासिक अवसर भएको जीसीआरपीपीबीको ठहर छ। संगठनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पूर्ण र शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, पुनर्वास देशहरू तथा मानवीय साझेदारसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भुटानी शरणार्थीहरूका लागि दीगो र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक सहयोग बढाउन आह्वान गरिएको छ।
भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिता र विश्वभर शरणार्थी अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जीसीआरपीपीबीले पुनः दोहोर्याएको छ।
