514 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, कार्तिक २४ —
पथरी शनिश्चरे शिविरका सचिव करण राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेललाई भेटेर १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सरकारलाई सम्बोधन गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भुटानी शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समस्या — विशेष गरी नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया रोकिएर उत्पन्न भएका कानुनी र सामाजिक जटिलताबारे विस्तृत जानकारी गराइएको छ।
मन्त्री खरेलले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फारवर्ड गरी अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सचिव राईका अनुसार, हाल शरणार्थीहरू ‘अनागरिक अवस्थाका कारण’ शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। उनले भने, “जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाले कक्षा ८ पछि नाम दर्ता र प्रमाणपत्र पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले उनीहरूको मनोबल र भविष्य दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ।”
ज्ञापनपत्रमा विवाह दर्ता नहुँदा वैवाहिक जीवनमा कानुनी जटिलता र पारिवारिक फाटो उत्पन्न भएको उल्लेख छ।
शरणार्थी समुदायले सरकारले यी समस्याहरूलाई मानवीय दृष्टिकोणले सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरेको छ।
