833 पटक हेरिएको 
काठमाडौं — अमेरिका भित्र कानुनी रूपमा पुनःस्थापित भएका भुटानी शरणार्थीहरू पुनः एक पटक राष्ट्रविहीन बन्न बाध्य भएका छन्। सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट जातीय सफाइको क्रममा निर्वासित गरिएका पूर्व शरणार्थी पूर्ण भण्डारीलाई ३० वर्षपछि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिले फेरि त्रासदीपूर्ण अवस्थासँग जुध्न बाध्य बनाएको हो।
३८ वर्षीय पूर्ण भण्डारी सन् २०१० मा अमेरिकामा कानुनी रूपमा पुनःस्थापित भएका थिए। उनले काम गरेर, कर तिरेर, परिवार पालेर नयाँ जीवन सुरु गरेका थिए। तर २०२५ मार्च ९ मा, एक इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्ट (ICE) एजेन्टले उनलाई वार्षिक चेक-इन नगरेको भन्दै फोन गरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भने। सम्पूर्ण प्रमाण लिएर ICE कार्यालय पुगेका भण्डारी त्यहीँबाट पक्राउ परे।
उनीलाई ओहायो राज्यको बटलर काउन्टी जेलमा राखिएको थियो। त्यसपछि दुई हप्ताभित्रै, अन्य नौ जना भुटानी शरणार्थीसँगै, न्यू जर्सीस्थित नेवार्क विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरियो।
भण्डारीले आफ्नो डिपोर्टको कारणबारे अन्योल व्यक्त गरेका छन् — सम्भवतः सन् २०१३ मा घरेलु हिंसा सम्बन्धी दोषी ठहर भएको घटना वा सन् २०१९ मा क्यानाडा सीमामा परिवारसँग यात्रा गर्ने क्रममा भएको सानो कानुनी गल्तीका कारण। ती सबै घटनाहरूमा उनले कानुनी सजाय भोगिसकेका थिए र त्यसपछि हरेक वर्ष नियमित चेक-इन गरिरहेका थिए।
डिपोर्टपछि भण्डारी र अन्य ९ जनालाई भुटान लगिएको थियो। तर भुटानी अधिकारीहरूले उनीहरूलाई लामो समयसम्म राखेनन्, बरु तुरुन्तै भारतीय सीमामा पुर्याएर “फर्केर नआउनु” भनी चेतावनी दिए। उनीहरू फेरि राष्ट्रविहीन भए।
पूर्ण भण्डारीले भारत–नेपाल सिमानाको नजिक एक सुरक्षित स्थानमा रहेर सञ्चारकर्मीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन् कि १८ जना ICE एजेन्टहरूले उनीहरूलाई वाणिज्यिक विमानमार्फत कडा निगरानीमा राखेर लैजाँदै थिए। भुटानमा अवतरण गरेपछि भुटानी प्रहरीले उनीहरूको फोन खोसेर सबै फोटो रेकर्ड मेटाएको र छुट्टाछुट्टै होटलका कोठामा राखेर सोधपुछ गरेको थियो।
सो सोधपुछका क्रममा भण्डारीले कानुनी अधिकार माग्दा कुनै जानकारी नदिइएको बताएका छन्, जसले गर्दा उनी र अन्य साथीहरू अत्यन्त डर र अन्योलमा परेका थिए।
यस घटनाले अमेरिका र विश्वभर रहेका भुटानी शरणार्थी समुदायमा गहिरो चिन्ता र आक्रोश फैलाएको छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले अमेरिका सरकारले अपनाएको डिपोर्ट प्रक्रियालाई गैरजिम्मेवार, अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको उल्लंघन भनेका छन्।
