118 पटक हेरिएको उठेको पैसा ट्राफिक जरिवानाबाट प्रदेशले नै पाउनुपर्ने अडान
काठमाडौं : प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिवाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखे। छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे।
उनले कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना उठाउँछौँ। त्यो केन्द्रमा आउँदो रहेछ, त्यो प्रदेश सरकारलाई नै दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेशको राजश्व बढ्छ। हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। इलक्ट्रिक भेकलको कुरा छ। कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा इ.भेकल शुरु गरौँ। बस नै सञ्चालन गरौँ।’
छलफलमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए। उनले २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामी पोखरामा ट्याक्सीवालासँग लड्दा लड्दा हैरान छ। मिटरमा चलाउन धेरै प्रयास त ग¥यौँ तर सकेका छैनौँ। अब ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ। २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउँछ। यो व्यवस्थालाई विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।’
