राजबन्दी श बहादुर गुरुङको भुटानी जेलमा भएको रहस्यमय मृत्युको तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्

काठमाडौँ, १५ पौष

२०२३ मार्च २२ गते राज्य विरुद्धको कसुरमा ३५ वर्षदेखि भुटानमा रहेका भुटानी शरणार्थी ६५ वर्षीय राजबन्दी श बहादुर गुरुङको थिम्पु स्थित चाम्पाङ केन्द्रीय कारागारमा रहस्यमय मृत्यु भएको समाचारले नेपाली अधिकारकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

लोकतन्त्रका पक्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएको कारण भुटानी राज्य संलग्न गतिविधि चलाएको आरोपमा पक्राउ परी शंकरबहादुर गुरुङ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए। ३७ राजबन्दीमध्ये सन १९९० मा पक्राउ परेका गुरुङलाई सश्रम भुटानी कुटपिटमा कुटपिट तथा कारागारमा राखिएको थियो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार जेलमा रहेका उनले बारम्बार मानसिक तथा शारीरिक यातना र अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएको थियो। विगत तीन दशकदेखि गुरुङले भोग्दै आएको यातना तथा स्वास्थ्य समस्याको हेलचेक्र्याइँ गर्दै २२ मार्च २०२३ गते केन्द्रीय कारागारमा बेहोस अवस्थामा फेला परेपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा उनको मृत्यु भएको दाबी छ।

यो अत्यन्तै गम्भीर विषय मात्र नभई भुटानी सरकारको मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता र निष्पक्षता प्रति लोकतन्त्रका आवाजलाई निम्त्याउने असहज नीति निर्णय हो।

हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, यातना तथा अमानवीय व्यवहारबाट सुरक्षित हुने, शान्तिपूर्ण भेला तथा सभा गर्ने, अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता मानवअधिकारका विश्वव्यापी आधारभूत प्रत्याभूति हुन्। भुटान सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार घोषणापत्र, १९८४ को यातनाविरुद्धको महासन्धि तथा नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले यातना, निष्ठुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध गरेको छ।

यो घटना भुटान सरकारले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संयन्त्र लगायत विभिन्न समयमा मानवअधिकार संरक्षणका प्रतिवद्धता विपरीत भएको देखिन्छ।

भुटानमा आजका आधारमा जेलमा रहेका अन्य कैदी बन्दीको जीवन रक्षा तथा मानवअधिकारको सवालमा समेत भुटानी राज्यको ठोस देखभाल आवश्यक देखिन्छ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्पूर्ण राजबन्दी तथा बन्दीहरूको जीवन रक्षा सुनिश्चित गर्न भुटान सरकारसँग हामी जोडदार अपिल गर्दछौँ।

राजबन्दी श बहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्युको तत्काल निष्पक्ष छानबिन, न्याय र भुटान रहेका बन्दी राजबन्दीको जीवन रक्षा सुनिश्चित गर्न भुटान सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रसंघ लगायत विश्व समुदायसमक्ष हामी जोडदार अपिल गर्दछौँ। मानवअधिकारको पक्षमा उभिन र बिना कुनै विभेद भुटानी जनताको मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षणको पक्षमा जुनसुकै कूटनीतिक अवसरको सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारलाई पनि हामी आग्रह गर्दछौँ।

अधिकारवादी तथा सरोकार मानवअधिकार संघ संस्थाहरू:

१. चरण प्रसाई, मानवअधिकारवादी

२. बाग्राम गिरी, सिरान

३. वेद भट्टराई, पूर्व सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल

४. विकास बस्नेत, निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल

५. डा. बिरेन्द्र मिश्र

६. दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

७. देवेश प्रसाद अधिकारी, मि.एच.ई

८. इन्द्र अर्याल, अध्यक्ष, हुरीन

९. कपिल अर्याल, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर

१०. खगेन्द्र ओली

११. विधाधर मलिक

१२. मनीष श्रेष्ठ, दलित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल

१३. मनोज गुरुङ, पोर्ची नेपाल

१४. मुकुन्द राज कंडेल

१५. निराजन थापालिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल

१६. ओम प्रकाश सेन ठकुरी, कार्यकारी निर्देशक, कानुनी सशक्तता नेपाल

१७. पूजा भट्टराई, मोडरेट अफ इन्सा मिडिया

१८. प्रदीप पौडेल, अध्यक्ष, हुरेप

१९. राजु प्रसाद चापागाई, संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति