37 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, दीर्घकालीन रूपमा समाधान नपाएका भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि शरणार्थी प्रतिनिधि टोलीले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
पथरी शनिश्चरे शिविरका सचिव करण राईको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले नौ पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हाल शरणार्थीहरूले भोगिरहेका नागरिकता नपाउँदाको पीडा, कानुनी जटिलता र दैनिकीमा आइरहेका असहज परिस्थितिबारे विस्तृत जानकारी गराएको थियो।
भेटका क्रममा सचिव राईले ‘अनागरिक’ अवस्थाका कारण धेरै शरणार्थीहरू शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।
गृहमन्त्री अर्यालले उक्त विषयलाई अत्यन्तै संवेदनशील र मानवीय समस्या रहेको बताउँदै गम्भीर ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकार शरणार्थीका समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको र आवश्यक सहजीकरणका लागि पहल गरिने जानकारी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न माग गरिएको छ। सचिव राईका अनुसार, जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालयमा कक्षा ८ पछि नाम दर्ता र प्रमाणपत्र प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ। यसले बालबालिकाको अध्ययन र मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको उनकाे भनाइ छ। त्यस्तै, विवाह दर्ता नहुँदा वैवाहिक जीवनमा कानुनी जटिलता र पारिवारिक फाटोको समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
शरणार्थी समुदायले सरकारले यी समस्याहरूलाई मानवीय दृष्टिले सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन्।
