काठमाडौं, भूटनिज न्यून– पीस इनिसिएटिभ भूटान पीआइबीका प्रतिनिधि तथा भूटानी डायस्पोरा अभियन्ता डा. कुमार गुरुङले नेपालमा अझै बसोबास गरिरहेका भूटानी शरणार्थीलाई स्पष्ट कानुनी पहिचान उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।प्राइम टेलिभजिनसँगको अन्तर्वार्तामा गुरुङले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा रहेका शरणार्थीहरू परिचयपत्र, कानुनी हैसियत र प्रशासनिक स्पष्टताको अभावमा दैनिक जीवनका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भइरहेको विषय उठाउनुभएको छ । उहाँले बाँकी शरणार्थीको समस्यालाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्नुको साटो सरकारले स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीमध्ये ठूलो संख्या सन् २००७ पछि सुरु भएको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रममार्फत अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत देशमा पुनर्स्थापित भइसकेका छन्। तर नेपालमा अझै हजारौं भूटानी शरणार्थी बाँकी छन्। पछिल्लो सरकारी तथा सार्वजनिक विवरणमा करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थी बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
परिचयपत्र नहुँदा दैनिक जीवनमै समस्या
पीआइबीले हालै बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा पनि कानुनी परिचयको अभावलाई बाँकी शरणार्थीको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।परिचयपत्र र स्पष्ट कानुनी हैसियत नहुँदा औपचारिक रोजगारी, बैंक खाता सञ्चालन, व्यवसाय दर्ता, उच्च शिक्षा, पेशागत इजाजतपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
शरणार्थी सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च निकाय (यूएनएचसीआर) ले पनि नेपालमा शरणार्थीका लागि कानुनी पहिचानसम्बन्धी कागजात, जीविकोपार्जन र सार्वजनिक सेवामा पहुँचका विषयमा सरकारसँग पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ। डा. गुरुङले कानुनी पहिचान दिनुको अर्थ तत्काल नागरिकता दिनु मात्र नभई राज्यबाट मान्य हुने यस्तो दस्तावेज उपलब्ध गराउनु भएको बताउनुभएको छ, जसबाट शरणार्थीले दैनिक जीवनका आधारभूत प्रशासनिक तथा आर्थिक काम गर्न सकून् भन्ने अन्तर्वार्ताको मुख्य आशय छ।
नेपालमै जन्मिएका पुस्ताको भविष्य पनि अन्योलमा
भूटानी शरणार्थी समस्या सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालकै शिविरमा जन्मिएका बालबालिका अहिले युवा र वयस्क भइसकेका छन्। तर उनीहरूको कानुनी अवस्था पनि स्पष्ट हुन नसक्दा शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगारी, व्यवसाय तथा स्वतन्त्र जीवनयापनमा समस्या देखिएको छ।
पीआइबी टोलीले गत सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म नेपाल भ्रमण गरी सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, कूटनीतिक प्रतिनिधि तथा शरणार्थी समुदायसँग भेटवार्ता गरेको थियो। टोलीले परिवार पुनर्मिलन, मानवीय पहुँच, कानुनी पहिचान र दीर्घकालीन समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पारिवारिक पुनर्मिलनमा पनि कानुनी कागजातको समस्या
कानुनी पहिचानको अभाव पारिवारिक पुनर्मिलनसँग पनि जोडिएको छ। परिवारका सदस्य तेस्रो मुलुकमा पुगिसकेका तर नेपालमै रहेका सन्तान तथा आफन्तले यात्रा अनुमति र एक्जिट परमिटसम्बन्धी कठिनाइ झेल्दै आएका छन्।
हालै सर्वोच्च अदालतले भूटानी शरणार्थी परिवारका सन्तानलाई विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न अनावश्यक अवरोध नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवतजावतलाई सहज बनाउन सरकारको दायित्व रहेको व्याख्या गरेको छ।
दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रहडा. गुरुङले नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई अनिश्चित अवस्थामा राखिरहनुभन्दा उनीहरूको कानुनी पहिचान, आधारभूत अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलन र दीर्घकालीन भविष्यबारे स्पष्ट सरकारी नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले बर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र सरोकारवाला सवैसँग भेटेर शरणर्थीमा हालै देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भयो । उहाँहरुको भेटमा सरकार सकरात्मक रहेको र चाँडै यस विषयमा सुनवाइ गरिने आश्वासन समेत पाएको बताउनु भएको छ ।
उहाँ सहभागी पीआइबी टोलीले भूटान, नेपाल र विश्वभर रहेका भूटानी समुदायबीच मानवीय सहकार्य, संवाद र मेलमिलापको पहलसमेत अघि बढाइरहेको छ। गुरुङ भूटानमा जन्मिएर नेपालमा हुर्किनुभएको र पछि अमेरिकामा पुनर्वास हुनुभएको भूटानी डायस्पोरा अभियन्ता हुनुहुन्छ।
तीन दशकभन्दा लामो समयपछि पनि नेपालमा बाँकी भूटानी शरणार्थीको कानुनी भविष्य स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा ‘पहिचान दिनुहोस् र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने आधार तयार गर्नुहोस्’ भन्ने माग अहिले फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।
