झापा- नेपालमा अझै बाँकी रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको कानुनी पहिचान, पारिवारिक पुनर्मिलन र दीर्घकालीन बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्पष्ट सरकारी नीति आवश्यक रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।पीस इनिसिएटिभ भुटान (पीआइबी) ले बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे क्षेत्रका शरणार्थी बस्तीमा गरेको स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै करिब ६ हजार ३ सय ४५ भूटानी शरणार्थी बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमबाट एक लाखभन्दा बढी भूटानी शरणार्थी विभिन्न देशमा पुनर्स्थापित भइसके पनि नेपालमा बाँकी रहेकाहरू अझै कानुनी तथा प्रशासनिक अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन्।मान्यताप्राप्त परिचयपत्रको अभावका कारण उनीहरूलाई औपचारिक रोजगारी, बैंक खाता सञ्चालन, व्यवसाय दर्ता, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक इजाजतपत्र, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पीआइबीको प्रतिनिधिमण्डलले सेप्टेम्बर–अक्टोबर २०२६ मा बेलडाँगी र पथरीका शरणार्थी बस्तीको भ्रमण गरी ५ सयभन्दा बढी शरणार्थी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको जनाएको छ । छलफलमा मान्यताप्राप्त परिचयपत्रको अभाव, शिविरमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता, औपचारिक रोजगारी, बैंकिङ सेवा, व्यवसाय दर्ता, उच्च शिक्षा तथा यात्रा अनुमति प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आवश्यक योग्यता र सीप भएका शरणार्थीले पनि कानुनी कागजात तथा परिचयपत्रको अभावमा औपचारिक पेशा र रोजगारीमा प्रवेश गर्न नसकेको जनाएको छ । यस्तै, परिवारका सदस्य तेस्रो मुलुकमा पुगे पनि नेपालमा रहेका आफन्तले यात्रा अनुमतिसम्बन्धी कठिनाइका कारण पारिवारिक पुनर्मिलन गर्न नसकेको विषय पनि उठाइएको छ ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पनि समस्या स्वीकार गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारबाट स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, नीतिगत निर्णय र निर्देशन आवश्यक रहेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।पीआइबीले तत्कालका लागि शरणार्थीलाई राज्यबाट मान्यताप्राप्त परिचयपत्र वा सोसरहको कानुनी दस्तावेज उपलब्ध गराएर रोजगारी, बैंकिङ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जन्मदर्ता र यात्रा अनुमति जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका र यहीँ जन्मिएका शरणार्थीका सन्तानका लागि स्थायी बसोबास, पारिवारिक पुनर्मिलन र उपयुक्त अवस्थामा नागरिकतासम्म पुग्न सक्ने पारदर्शी र कानुनसम्मत दीर्घकालीन मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।प्रतिवेदनले नेपालमा बाँकी भूटानी शरणार्थीको समस्या केवल जीविकोपार्जनसँग सीमित नभई कानुनी पहिचान, मानव अधिकार, राज्यविहीनताको जोखिम र परिवारसँग पुनर्मिलनको अधिकारसँग जोडिएको जनाएको छ।तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको भविष्य अझै अनिश्चित रहँदा उनीहरूको कानुनी हैसियत र दीर्घकालीन समाधानबारे संघीय सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने आवाज फेरि उठेको छ।
