२२ असोज २०८३, बीन्यूज–

नेपालको सर्वोच्च अदालतले भूटानी शरणार्थीका तीन सन्तानलाई अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि आवश्यक एक्जिट परमिट दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि यस्तै समस्यामा रहेका अन्य शरणार्थी परिवारमा पनि आशा जागेको छ।

झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अङ्गारी, सन्ध्या अङ्गारी र सृजन अङ्गारीले एक्जिट परमिट नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रशासनिक निकायको अनिर्णय र ढिलासुस्तीका कारण परिवारसँग बस्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

निवेदकहरूका बुबा मोनी कुमार अङ्गारी भूटानी शरणार्थीका रूपमा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१५ मा अमेरिका पुगेका थिए। पछि उनी अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। उनकी श्रीमती गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा शरणार्थीकी श्रीमतीका रूपमा अमेरिका पुगेकी थिइन्।

तीन सन्तानले अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि अमेरिकी दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। दूतावासले नेपाल सरकारले यात्रा अनुमति वा एक्जिट परमिट दिए भिसा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनसहित पटक–पटक निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले निर्णय नगरेको उनीहरूको दाबी थियो।

सरकारी निकायहरूले भने बुबाको नाम तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि शरणार्थी दर्ता सूचीबाट हटिसकेको र आमाको नाम शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने तर्क गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक अभिलेखकै आधारमा मात्र सन्तानलाई परिवारसँग पुनर्मिलन हुने अवसरबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। अदालतले निवेदकहरू झापाको शरणार्थी शिविरमा जन्मिएको, बुबा भूटानी शरणार्थी रहेको र नाता प्रमाणित तथा डीएनए परीक्षणबाट पितृत्व पुष्टि भएको अवस्थालाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

सर्वोच्चले पारिवारिक पुनर्मिलनलाई मानव अधिकार र मानवीय दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले प्रशासनिक निकायले निवेदन प्राप्त गरेपछि समयमै स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने र अनिश्चितकालसम्म प्रक्रिया रोकेर राख्नु विधिको शासनविपरीत हुने ठहर गरेको छ।

यो आदेशपछि नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थी समुदायका ती परिवारलाई विशेष लाभ पुग्न सक्ने देखिएको छ, जसका बाबुआमा वा परिवारका सदस्य तेस्रो मुलुक पुनर्वासमार्फत अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा पुगेका छन् तर सन्तान वा आफन्त नेपालमै रोकिएका छन्। यस्ता परिवारका लागि एक्जिट परमिट, यात्रा अनुमति र पारिवारिक पुनर्मिलन लामो समयदेखि जटिल विषय बन्दै आएको छ।

अदालतको आदेशले समान प्रकृतिका घटनामा सरकारी निकायले निवेदनलाई अनिर्णयमा राख्न नपाउने सन्देश दिएको छ। आवश्यक कागजात, नाता प्रमाणित, जन्म विवरण र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका शरणार्थी सन्तानका हकमा अब प्रशासनिक निर्णय छिटो गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।

शरणार्थी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार यो आदेश केवल तीन जना निवेदकको विषयमा सीमित नभई पारिवारिक पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा रहेका अन्य शरणार्थी परिवारका लागि पनि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ। विशेषगरी अभिभावक तेस्रो मुलुकमा पुगिसकेका तर सन्तान नेपालमै अड्किएका परिवारलाई यसले कानुनी र मानवीय आधार प्रदान गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। 

सर्वोच्चले निवेदकहरूको माग कानुनी, मानवीय र न्यायोचित देखिएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वासका लागि आवश्यक एक्जिट परमिट उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो। अब यो आदेश कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायले यस्तै अवस्थामा रहेका अन्य शरणार्थी परिवारका निवेदन कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

हालै झापाको दमकमा शरणार्थी समस्या समाधान सम्बन्धी अन्तकृया कार्याक्रममा समेत पारिवारिक विखण्डनमा परेका शरणार्थीलाई पूनर्मिलन गराउन सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्ने जोड दिएका छन् । कार्याक्रममा मानव अधिकारकर्मी डा. केपी सुवेदीले शरणार्थी भयो भन्दैमा उनीहरुको मानव अधिकार हनन् गर्न नपाइने बताउनु भएको छ । उहाँले तत्काल शरणार्थीलाई रेखदेख गर्दै आएको दातृ निकाय यूनएएचसीआरले शरणार्थी समस्या समाधानमा ३ वटा विकल्प स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुक पूनर्वास र स्थानीयकरणको मुद्धा उठाएको बताउनु भयो । तर हाल तेस्रो मुलुक पूनर्वास प्रकृया मात्र संचालन गरेर अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नल्याउँदा शरणार्थीहरुबीच पारिवारिक विखण्डन भएको बताउनु भयो । उहाँले बाँकी रहेका शरणार्थीलाई जसरी भए पनि उनीहरुको इच्छा बमोजिमका संभव भएका कार्याक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।

कार्याक्रममा शरणार्थी समन्वय इकाइका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा कुरा पुर्याउने बताएका थिए ।