एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड (एआरयू) तथा भूटानी समुदायका युवा सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको शरणार्थी सम्बन्धी निकायसँग वाशिङ्टन डी.सी.मा २०२६ मार्च २६ मा भेटघाट गरी अमेरिकामा पुनर्वासित भूटानी शरणार्थीहरूले भोगिरहेका अन्यायपूर्ण पक्राउ तथा निष्कासन सम्बन्धी गम्भीर विषयहरू उठाएको छ।
यो भेटघाट सन् २०२५ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाइएको संयुक्त पत्रको निरन्तरता हो। उक्त पत्रमा विश्वभरका ३६ वटा भूटानी संघ–संस्थाहरूको समर्थन रहेको थियो, जसले भूटानी डायस्पोराको अभूतपूर्व एकता झल्काएको थियो। पत्रमार्फत अमेरिकाबाट भइरहेका निष्कासन कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग हस्तक्षेपको माग गरिएको थियो।
भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष तीन प्रमुख माग पुनः प्रस्तुत गर्योः
- निष्कासन तथा जबर्जस्ती हटाइएका घटनाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विस्तृत अनुसन्धान गरियोस्, र आवश्यक परे भूटान, नेपाल, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारसँग समन्वय गरियोस्।
- अमेरिकामा पक्राउ परेका तथा विदेशमा निष्कासन गरिएका भूटानी शरणार्थीहरूको कानुनी तथा मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
.राज्यविहीन बन्ने जोखिममा परेका शरणार्थीहरूको सुरक्षा, स्रोतसाधन तथा दीर्घकालीन समाधानलाई प्राथमिकतामा राखियोस्।
एआरयूले ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि प्रस्तुत गर्दै सन् १९९० को दशकमा भूटानबाट एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको घटना स्मरण गराएको थियो। त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी निकायले नेपालका सात शरणार्थी शिविरमा १५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म खाद्य, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा तथा कानुनी संरक्षण प्रदान गर्दै समुदायलाई जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। पछि सोही सहयोगका कारण शरणार्थीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशहरूमा पुनर्वास हुन सफल भएका थिए।
हाल कडा आप्रवासन नीतिका प्रभावका कारण भूटानी समुदाय पुनः चुनौतीमा परेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघले विगतझैं सशक्त साथ दिने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरू अन्ना ग्रीन, एन्ड्रु पेन्टर र निकोल बोहनर सहभागी थिए। त्यस्तै एआरयू तथा समुदायका तर्फबाट रोबिन गुरुङ, पर्शु अधिकारी, प्रतिक क्षेत्री, नवल राई, विराज अधिकारी, लोक दर्जी, बिश्व क्षेत्री र युवराज कोईराला लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले यो पहल एकपटकको मात्र नभई निरन्तर चलिरहने स्पष्ट पारेको छ। भूटानी शरणार्थीमाथि भइरहेका अन्यायपूर्ण निष्कासन रोक्न, पक्राउ परेकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न र राज्यविहीनताको जोखिम अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाब सिर्जना गर्ने अभियान जारी रहने उनीहरूको प्रतिबद्धता रहेको छ।
