204 पटक हेरिएको 
रेयोल्ड्सबर्ग सिटी काउन्सिल सदस्य भुवन प्याकुरेलको अगुवाइमा भुटान सरकारको दमन र अत्याचार विरुद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
यो प्रस्ताव राज्यस्तरमा मात्र सीमित नरही अन्य राज्यहरूमा पनि पारित गर्दै संघीय सरकारसम्म पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। यस प्रस्तावमार्फत अमेरिकी सरकारले भुटानलाई १९८० र १९९० को दशकमा नेपाली जाति र अल्पसंख्यकहरूमाथि गरेको जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सम्पत्ति खोस्ने जस्ता चरम यातनाहरूको औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिएको छ। त्यस बेला भुटान सरकारले १ लाख ३० हजार भन्दा बढी भुटानीहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्नुका साथै निर्दोष व्यक्तिहरूलाई झूटा अभियोग लगाई दण्डित गर्ने, मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, र अन्यायपूर्वक जेल हाल्ने जस्ता जघन्य अपराधहरू गरेको थियो।
हालैको तथ्यांकअनुसार करिब ६,५०० भुटानी शरणार्थीहरू अझै पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकोले उनीहरूको सुरक्षाको विषयलाई पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
यस प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरूमा निम्नलिखित मागहरू समावेश छन्:
• भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइ,
• पुनर्बास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आग्रह,
• भुटान सरकारलाई नेपाल सरकारसँग पुनर्बास सम्बन्धी वार्ता गर्न दबाब दिने,
• पारदर्शी पुनर्बास प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने,
• शरणार्थीहरूको नागरिकता र सम्पत्ति फिर्ता गराउने,
• सत्य निरूपण आयोगको गठन।
अन्य सहरहरूबाट पनि यस्तै प्रस्ताव पारित गर्दै संघीय सरकारसमक्ष आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्यले यो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरिएको हो। शरणार्थीहरूको हकअधिकार संरक्षण तथा पुनर्बास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
